दरअसल, मलकपुर के किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के बाद से लंबे अर्से से छह फीसदी आवासीय भूखंड लंबित थे। इन किसानों ने भूखंड पाने के लिए प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से भी गुहार लगाई थी। सीईओ ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आबादी भूखंड शीघ्र देने के निर्देश दिए। इन किसानों को अब भूखंड मिल गए हैं।

प्राधिकरण के भूलेख विभाग के ओएसडी गिरीश कुमार झा ने बताया कि मलकपुर के कुल 47 किसानों को छह फीसदी भूखंड दिया जाना था, जिनमें समान आकार वाले 13 भूखंडों का आवंटन ड्रा के माध्यम से किया गया। 8 भूखंडों से जुडे़ किसानों के बीच आपसी सहमति बन जाने से उनको भी भूखंड आवंटित कर दिए गए। इस तरह कुल 21 भूखंडों का आवंटन आपसी सहमति से हो गया। शेष 26 भूखंड अलग-अलग आकार के होने के कारण प्राधिकरण से किसानों के नाम सीधे आवंटित कर दिए गए। ड्रॉ प्रक्रिया की पारदर्शिता के मद्देनजर इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई। विधायक तेजपाल नागर और भाजपा जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की पारदर्शी प्रक्रिया की सहराना की। भूखंड पाने वाले किसानों ने खुशी जताते हुए प्राधिकरण के प्रति आभार जताया। प्राधिकरण के एसीईओ सुनील कुमार सिंह ने कहा है कि इन सभी किसानों को आवंटन पत्र जल्द जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद लीज डीड की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कहा है कि मलकपुर की तरह ही अन्य गांवों के पात्र किसानों को भी आबादी के भूखंड आवंटित किए जाएंगे। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अन्य गांवों के सभी पात्र किसानों को आबादी भूखंड शीघ्र दिए जाने का आश्वासन दिया। इस दौरान नियोजन के वरिष्ठ प्रबंधक सुधीर कुमार, प्रबंधक प्रमोद कुमार, संदीप रावल आदि मौजूद रहे।

ग्रेटर नोएडा (संचार नाउ)। अप्रैल की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक ओर पूरे देश में गर्मी से राहत पाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए लाखों पेड़ लगाने की मुहिम जोरों पर है, वहीं ग्रेटर नोएडा में विकास के नाम पर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई का सिलसिला जारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा 130 मीटर चौड़ी सड़क के चौड़ीकरण के लिए सेक्टर ओमिक्रोन तीन के सामने ठेकेदारों के माध्यम से दर्जनों पुराने पेड़ काटे जा रहे हैं। इस कार्रवाई ने न केवल स्थानीय निवासियों बल्कि पर्यावरणविदों को भी चिंता में डाल दिया है। सवाल यह उठता है कि क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन संभव नहीं है? क्या पेड़ों को काटने के बजाय कोई वैकल्पिक समाधान नहीं खोजा जा सकता?

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण हर साल लाखों पेड़ लगाने का दावा करता है। इन पेड़ों को शहर की हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए लगाया जाता है। लेकिन 130 मीटर सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत सड़क के बीच में मौजूद पुराने पेड़ों को बेरहमी से काटा जा रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये पेड़ न केवल ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत थे, बल्कि गर्मी में राहत और पक्षियों के लिए आश्रय भी प्रदान करते थे।

प्राधिकरण की लापरवाही या ठेकेदारों की मनमानी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की जानकारी के बिना ही ठेकेदार के द्वारा पेड़ो की कटाई की जा रही है। ठेकेदार बिना उचित अनुमति और पर्यावरणीय मंजूरी के पेड़ काट रहे हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई से पहले वैकल्पिक उपायों पर विचार करना अनिवार्य है। इसके अलावा, कटाई की अनुमति लेना और प्रतिपूरक वृक्षारोपण करना भी जरूरी है। लेकिन ग्रेटर नोएडा में इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है।

वैकल्पिक समाधान: पेड़ों को शिफ्ट करने की तकनीक

सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। आधुनिक तकनीकों के माध्यम से पेड़ों को उनकी जड़ों सहित दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है। ‘ट्री ट्रांसलोकेशन’ के नाम से मशहूर यह तकनीक कई भारतीय शहरों में सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों की मदद से पेड़ों को सावधानीपूर्वक खोदा जाता है और उनकी जड़ों को सुरक्षित रखते हुए नई जगह पर रोपा जाता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा, सड़क के डिज़ाइन में बदलाव कर पेड़ों को बचाने की कोशिश की जा सकती है। उदाहरण के लिए, सड़क को थोड़ा मोड़कर या अंडरपास बनाकर पेड़ों को संरक्षित किया जा सकता है।

विकास और पर्यावरण के बीच स्थापित हो संतुलन

ग्रेटर नोएडा में 130 मीटर सड़क चौड़ीकरण परियोजना विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकती है, लेकिन इसके लिए पेड़ों की बलि देना उचित नहीं है। प्राधिकरण को ठेकेदारों की लापरवाही पर अंकुश लगाना होगा और पेड़ों को शिफ्ट करने जैसे वैकल्पिक समाधानों को अपनाना होगा। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली पीढ़ियों को गर्मी, प्रदूषण और पर्यावरणीय असंतुलन की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह समय है कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित कर एक मिसाल कायम करे।

इससे पहले 11 अप्रैल को प्रस्तावित मायचा गांव के किसानों की सुनवाई भी अपरिहार्य कारणों से टालनी पड़ी है। इनके लिए भी सुनवाई की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। दरअसल, किसानों की मांग पर लीज बैक के प्रकरणों को निस्तारित करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की आबादी व्यवस्थापन के लिए बनी समिति ने पुनः सुनवाई कर रही है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण की तरफ से 300 टन रोजाना गीले कूड़े को प्रोसेस करने के लिए आरएफपी निकाला गया था। रिलायंस बायो एनर्जी कंपनी ने भी इसमें हिस्सा लिया। आरएफपी के जरिए रिलायंस बायो एनर्जी को सितंबर 2024 में इस प्रोजेक्ट को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और मार्च 2025 में इसका एग्रीमेंट किया गया। ग्रेटर नोएडा के अस्तौली गांव में लगभग 11.5 एकड़ जमीन रिलायंस एनर्जी को 25 वर्ष के लिए लीज पर दी गई है।

प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने बताया कि रिलायंस बायो एनर्जी इस प्लांट पर गीले कूड़े को प्रोसेस कर बायो सीएनजी गैस बनाएगी, जो कि वाहनों में ईंधन के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। साथ ही कूड़े को प्रोसेस करने के एवज में प्राधिकरण को 225 रुपये प्रति टन की रॉयल्टी मिलेगी। 300 टन प्रतिदिन कूड़े को प्रोसेस करने के लिए प्राधिकरण को कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। यह प्लांट डेढ़ साल में बनकर तैयार हो जाएगा।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार का कहना है कि बायो सीएनजी प्लांट के लगने से ग्रेटर नोएडा में गीले कूड़े को प्रोसेस करने की समस्या हल हो जाएगी। इससे ईंधन भी मिलेगा और प्राधिकरण को आमदनी भी होगी।

अजनारा होम्स सोसाइटी के निवासियों की शिकायत पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग की टीम बृहस्पतिवार को कूड़ा निस्तारण की जांच करने पहुंची। वरिष्ठ प्रबंधक स्वास्थ्य सन्नी यादव ने बताया कि टीम को सोसाइटी के बेसमेंट में कूड़े का ढेर मिला। अजनारा होम्स की तरफ से कूड़े का निस्तारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। साथ ही सेनेटरी वेस्ट को भी प्रोसेस नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अजनारा होम्स सोसाइटी पर 2.01 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम को तीन कार्य दिवस में जमा कराने को कहा है। प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक पाठक ने चेतावनी दी है कि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर अपने कूड़े का निस्तारण खुद से करना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूडे़ का उचित प्रबंधन करने और ग्रेटर नोएडा को स्वच्छ बनाए रखने में सभी निवासियों से सहयोग करने की अपील की है। बता दें, कि इससे पहले बुधवार को पानी की गुणवत्ता जांचने पहुंची प्राधिकरण के जल विभाग की टीम को सोसाइटी के अंदर बने जलाशयों की साफ-सफाई उचित न मिलने पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिस पर प्राधिकरण की टीम ने अमल करते हुए अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। बृहस्पतिवार को प्राधिकरण की टीम ने अच्छेजा में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की।

ग्रेनो प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने बताया कि ग्रेटर नोएडा के गांव अच्छेजा के खसरा नंबर 1420 और 1421 के लगभग 4000 वर्ग मीटर जमीन पर रामायणम के नाम से विला बनाकर अवैध कॉलोनी बसाई जा रही थी। प्राधिकरण की तरफ से नोटिस जारी कर अवैध निर्माण पर रोक लगाई गई लेकिन कॉलोनाइजर चोरी छिपे बनाने की कोशिश कर रहे थे। बृहस्पतिवार को एसडीएम जितेंद्र गौतम, तहसीलदार पुष्पा यादव वर्क सर्कल एक के प्रभारी ऋतिक, वर्क सर्कल दो के प्रभारी सनी यादव और वर्क सर्कल तीन के प्रभारी राजेश कुमार नीम के साथ ही तीनों वर्क सर्कल की टीमों ने एसीपी बिसरख दीक्षा व पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। इस दौरान प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया। प्राधिकरण की टीम ने 6 जेसीबी और दो डंपर की मदद से 3 घंटे में यह कार्रवाई की। इस दौरान मुक्त कराई गई जमीन की कीमत लगभग 8 करोड रुपए से अधिक होने का आकलन है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने चेताया कि अच्छेजा ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में है। प्राधिकरण की अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसीईओ ने जनमानस से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर ले। इस तरह की अवैध कॉलोनी में अपनी गाड़ी कमाई न फसाए।

दरअसल, एलजी चौक से शारदा विश्वविद्यालय की तरफ जाने का मार्ग अनुमान 15 साल से अटका हुआ है। यह जमीन टी सीरीज कंपनी की है कई बार कंपनी प्रबंधन से बात करके इस मामले का हल निकालने का प्रयास किया गया लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में पहुंच गया लेकिन कंपनी रोड बनाने के लिए जमीन देने को तैयार नहीं हुई। एक ही तरफ की रोड बनी होने के कारण एलजी चौक से शारदा विश्वविद्यालय की तरफ आने-जाने के लिए वहान इसी रोड से गुजरते हैं इससे दुर्घटना की भी आशंका बनी रहती है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनर्जी रवि कुमार ने एलजी चौक से शारदा विश्वविद्यालय की रोड को बनाने के लिए टी सीरीज कंपनी से वार्ता की पहल की। सीईओ के साथ ही एसीईओ श्रीलक्ष्मी वीएस ने भी परियोजना विभाग की टीम के साथ टी-सीरीज कंपनी प्रबंधन से कई दौर की वार्ता की। हाल ही में इस मसले का हल निकल आया है। वाहनों की आवा-जाही की दिक्कत को देखते हुए कंपनी प्रबंधन रोड की जमीन देने को तैयार हो गई है। प्राधिकरण इस रोड को जल्द बनने जा रहा है।

एसीईओ श्रीलक्ष्मी वी एस ने बताया कि रोड को बनने के लिए सीईओ से सैद्धांतिक व प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। इसका टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा कंपनी का चयन व निर्माण जल्द शुरू करने की तैयारी है । उन्होंने बताया कि एलजी चौक से शारदा विश्वविद्यालय के बीच तीन-तीन लाइन की रोड बनेगी टोटल 6 लाइन की रोड बनेगी व दोनों तरफ सर्विस रोड और सेंट्रल वर्ज बनेगा। पहले से निर्मित रोड की री सरफेसिंग भी होगी सर्विस रोड की ड्रेन का निर्माण होगा। निर्माण शुरू होने के बाद कार्य को पूरे होने में 6 महीने का वक्त लगने का अनुमान है। इस रोड के बनने से एलजी चौक से शारदा विश्वविद्यालय की तरफ नॉलेज पार्क एक दो या तीन के बीच आना जाना आसान हो जाएगा इसके साथ ही हिडेन का पुल का निर्माण हो रहा है इस पुल के चालू होने के बाद नोएडा के सेक्टर 143 से लोग चौक के बीच वाहनों की आवाज आई बढ़ेगी। इस लिहाज से भी लोग चौक से शारदा विश्वविद्यालय रोड काफी है में इसे परी चौक पर ट्रैफिक का दबाव भी काम हो जाएगा।

दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण को ही विकास करना था। प्राधिकरण को किसानों की जमीन अधिग्रहित कर, योजना के हिसाब से विकास करना था लेकिन प्राधिकरण भूल गया और क्षेत्र को अवैध निर्माण के लिए छोड़ दिया गया। जिन अधिकारियों की अवैध निर्माण रोकने की ज़िम्मेदारी थी क्या वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा पा रहे हैं या सहयोगी की तरह कार्य कर रहे हैं ये प्राधिकरण को तय करना है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा लगातार अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में लगातार अवैध निर्माण हो रहा है और यहां के अधिकारी कोई भी कार्यवाही नहीं कर रहे हैं।