क्या अवैध निर्माण को मिली हुई है मौन स्वीकृति?

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण बिना अनुमति के नहीं हो सकता। फिर भी, गांव वैदपुरा में खसरा संख्या 61, 333, 334, 335 और 598 जैसे स्थानों पर धड़ल्ले से निर्माण कार्य जारी है। यह बड़ा सवाल उठता है कि जब प्राधिकरण को इसकी पूरी जानकारी है, तो अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यह प्राधिकरण की लापरवाही है, या फिर कहीं कोई सांठगांठ चल रही है?

भोली-भाली जनता को बनाया जा रहा है निशाना

इन अवैध निर्माणों के शिकार वे लोग होते हैं, जो सस्ते मकानों के लालच में अपनी जमापूंजी गंवा बैठते हैं। जब तक उन्हें यह पता चलता है कि उनका मकान अवैध रूप से बना है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। प्राधिकरण के पास शिकायतें दर्ज होने के बावजूद ठोस कदम न उठाया जाना इस पूरी प्रक्रिया को और भी संदिग्ध बनाता है।

कब होगी अवैध निर्माण पर कार्रवाई

ग्रेटर नोएडा का सुनियोजित विकास तभी संभव है जब अवैध निर्माणों पर रोक लगे और प्राधिकरण अपनी जिम्मेदारी निभाए। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण इस मुद्दे पर कब और क्या कदम उठाता है, या फिर यह खेल यूं ही चलता रहेगा।